“ਸਸਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੋ ਡਿਊਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ।”
ਸੋਨੀਆ ਸੰਧੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਜਨਵਰੀ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
- ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ NDC ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ: ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਡਿਊਜ਼ (NDC) ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੋਡ, ਪਾਰਕ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
- ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਨਿਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਮੂਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੂਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ।
“ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ, ਨਾ ਕਿ ਖ਼ਿਲਾਫ਼”
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
