ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਦ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ‘Special ਟੀਮ’ ਰੱਖੇਗੀ ਨਜ਼ਰ!
ਰਘਬੀਰ ਹੈਪੀ, ਬਰਨਾਲਾ 7 ਜੁਲਾਈ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ! ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JAC) ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JAC) ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ (Absolute Abstinence from Work) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਫੈਸਲਾ?
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (LADC) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਕਾਮ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ!
ਵਕੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਲਭਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ (ਰੱਦ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ‘ਗੁਪਤ ਟੀਮ’!
ਵਕੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਫਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਟੀਮ’ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ!
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਐਡ-ਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (Revenue Officers) ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਲਟ (Adverse) ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ!ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਰਿਆਦਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਕਮਲਵੀਰ ਮਾਨਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜਿੰਦਰ ਜੋਹਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਤੇਜ ਮਾਨ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ,ਨੀਤਨ ਬਾਂਸਲ,ਤਾਰੁਸ ਗੋਇਲ, ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ,ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਨਵ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰ ਬਾਂਸਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਲਕਿਤ ਗਰਗ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਾਰਸਦੀਪ ਕੁਮਾਰ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸਰਾਓ ਆਦਿ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।
