“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟਿਆ: 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇਗਾ ‘ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ’!”
“ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ! 7 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਲਾਪ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਧਮਾਕਾ ! “
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ, ਬਰਨਾਲਾ 3 ਜੁਲਾਈ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ NSQF ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੜ ਪੋਸਟਪੌਨ (ਮੁਲਤਵੀ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ‘ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ‘ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰੀ’ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 3670 NSQF ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ:-
ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਬਿਹਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ?
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ੍ਹ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੁਖਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
