ਆਪ’ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟਿਆ; ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਈਕੋਰਟ,
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ, ਬਰਨਾਲਾ 8 ਜੁਲਾਈ 2026
ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੱਦ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ? ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿੱਚ ਮਚੇ ਘਮਸਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੈਅ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ?
ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਗਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ (BDPO) ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਾਹਲ ਸੀ?
ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ:
-
ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ: ਜ਼ੋਨ ਠੁੱਲੀਵਾਲ (10) ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ।
-
ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ : ਜ਼ੋਨ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ (07) ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (CWP-19307-2026) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ‘ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ’ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆਉਣਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ?
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਾਹਲ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਇਸ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 10 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣ ਪੋਸਟਪੌਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲ਼ੈ ਕੇ ਦੁਵਿਧਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
