ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ..! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਘਰਿਆ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ

Advertisement
Spread information
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਅਗਸਤ 2026
    ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਫਤਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਛੱਡ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਉੱਘਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਛੱਡ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।                      ਉੱਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ,ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।        ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਭਲਕੇ ਸੂਬਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਫ਼ਾ
    ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹੀ’ ਮੰਗੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ
    ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ (ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ) ਤੱਕ ਹੀ ‘ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ’ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਤਹਿਤ ਹੋਊ ਕਾਰਵਾਈ
      ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟਾਂ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ (Service Rules) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
error: Content is protected !!