ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

Advertisement
Spread information

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ


ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ  ਸੰਗਰੂਰ, 17 ਨਵੰਬਰ:2020 
              ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬੋਰਡ, ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

            ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਨਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 14 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

Advertisement

 ਕੈਫੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੰਗਰੂਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਉਸਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਥਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਈ-ਮੇਲ ਸੁਵਿਧਾ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੈਰ -ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਆਮ ਜਨਤਾ, ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 14 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
error: Content is protected !!