ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼..?
ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ! ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ
ਸੋਨੀਆ ਸੰਧੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਈ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ **ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ** ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਿਲੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ **ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਐਨ. ਕੇ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਗਰਗ** ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ (30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026) ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ 11 ਮਈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਲਈ 12 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ” ਵੱਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ!
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ “ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਸੰਭਵ” ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਐਸ.ਸੀ. ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: **”ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।”**
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ
* ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਹਰ ਇਤਰਾਜ਼ ‘ਤੇ ‘ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
* ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
