ਗਰਾਸਨ ਇੰਡਸਟਰੀ” ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ! ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਧੱਜੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ!
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ, ਬਰਨਾਲਾ 24 ਫਰਵਰੀ 2026
ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੌਲਾ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿੱਤ ਗਰਾਸਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਨਾਮ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਲਈ! ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ “ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ” ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਸਾਹਿਲ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਕੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇਲਾਕਾ?
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਧੌਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਧੌਲਾ ਨੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ “ਚਲਦਾ-ਫਿਰਦਾ ਖਤਰਾ” ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ-ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਕਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ!
ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਲਮ:
- ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਬਾਰ।
- ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
- ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਨਾ ਫਸਟ ਏਡ।
- ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ NOC ਗਾਇਬ।
- ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਲਟਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਚੁੱਪ’
ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਲ ਗੋਇਲ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 15 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਗਲਾ “ਐਕਸ਼ਨ” ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਧੌਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ‘ਚੁੱਪ’ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਅਜੀਬ ਤਰਕ
ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਵੀਂ ਹੈ… ਉਸ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ।” ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1948 ਅਤੇ 2020 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਬਰਨਾਲਾ ਇਸ “ਗਰਾਸਨ ਇੰਡਸਟਰੀ” ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
