ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ, ਬਰਨਾਲਾ 10 ਅਗਸਤ 2026
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਬਰਨਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। 
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ
‘ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਦਿਵਸ’ ਦੀ 84ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ—ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ), ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ ਧਨੇਰ), ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ (ਕੇ.ਕੇ.ਯੂ.), ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਿੰਘ (ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਸੀ. ਬਰਨਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ:
-
ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ: ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
-
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ਼: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
-
ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ: ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਹੋਵੇ।
-
ਕਿਰਤ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ: 4 ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2025, ਬੀਜ ਐਕਟ-2025 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
-
ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ: ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
-
ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬਜਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ: 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ 6% ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 3% ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ, ਮੋਹਨਾ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ ਕਲਾਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਹੀ (ਸੀਟੂ), ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਪੁਰਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜੜਾ, ਔਰਤ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਲਖਬੀਰ ਕੌਰ ਧਨੌਲਾ ਅਤੇ ਬਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭਦੌੜ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ ਕਲਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।
