ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਸਹਿਣਗੀਆਂ ਭੀੜ ‘ਚ ਧੱਕੇ…!
18 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 2 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ,
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ, ਬਰਨਾਲਾ 16 ਜੂਨ 2026
ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1000 ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਕਡੇਟ ਨਾਲ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 4000 ਅਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 13 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਤਿਕਾਰ’ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਧੱਕੇ-ਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਦਾਂ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਅਲਜਬਰੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਫੇਲ੍ਹ: 18 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਸੰਭਵ!
ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੂਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 669 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਵਰਕਰ ਅਤੇ 1 ਹੈਲਪਰ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸੈਂਟਰ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 630 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4580 ‘ਮਹਿਲਾ ਸਖੀ’ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 4500 ਹੀ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜੁਟੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਸਖੀ 50 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਖੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3-4 ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰੇ, ਤਾਂ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਫਾਰਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਿਰਦਰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਲਜਬਰੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 14 ਸੁਪਰਵਾਈਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। 4500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ 6/7 ਸੁਪਰਵਾਈਜਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ‘ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵੀਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਲੋਡ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10-15 ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਵੀ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਭੀੜਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਗਾਜ਼
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, “ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਅਤੇ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਸਤ ਚਾਲ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭੀੜ ਦੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ!
