ਬਿੱਟੂ ਜਲਾਲਾਬਾਦੀ/ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 19ਅਕਤੂਬਰ 2022
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਨੌਵੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਠੱਪ ਰਿਹਾ । ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਹਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿੰਘਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਏ.ਸੀ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ।
ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ । ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੇਟ ਫੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਧੀਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਨਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜਾਨਚੀ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ.ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਜੁਗਲ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਅਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖੇਤਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਣਾ, ਅਨੂੰ ਅਰੋੜਾ, ਸਿਵਾਲ ਖੰਨਾ, ਸ਼ੀਤਲ ਅਸੀਸਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਮੈਡਮ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੁੱਗਲ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰ, ਦੀਪ ਪੁਰਬਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ।
ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੋਲ ਨਾ ਥੋਪੇ ਜਾਣ । ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ । ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਧਾਇਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਯਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ । ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
