ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਫਿਰੀ ਮੂੰਹ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ…!”
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਮਾਰਚ 2026
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। 
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ” ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ?
ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੇਡ ਖ਼ਤਮ!
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ (Delimitation) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ‘ਪਾਵਰਫੁੱਲ’ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਹੈ।
