ਪੑੋ. ਜੀ. ਐਨ. ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ
ਬਰਨਾਲਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੋਨੀ)
ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕੇ ਵਰੵਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਤਿਅੰਤ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸਾਂ ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਜੇਲੵਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਨਿਆਂਸ਼ੀਲ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਝੂਠ ਤੇ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਪੰਜ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਡੱਕਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਘਾਤੀ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲਾਂ ਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਲੋਕਪੱਖੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
