ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਦਾਗ.. ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਖੌਫ..
ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ..
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ, ਬਰਨਾਲਾ 17 ਮਾਰਚ 2025
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੱਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉੱਧੜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਨੌਲਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ 29 ਏਕੜ ਯਾਨੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਜਮੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਲਗਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਂਬੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਹੁਣ ਤੱਥਾਂ ਸਣੇ, ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੱਥਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ-ਛੋਟਾ ਲੀਡਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਏ 83.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਿਆ। ਆਪ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰੀ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ, ਹਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਨੌਲਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸਟੀਪੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚਾਹੜ ਪੱਤੀ ਧਨੌਲਾ ਦੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 70 ਤੋਂ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ 67 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਬ ਦਰਜਾ ਵੰਡ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਧੂ ਰੁਪੱਈਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਧਨਾੜ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਦੀ ਘੈਂਸ-ਘੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ, ਧਨੌਲਾ ਅਤੇ ਪੰਡੋਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਕ੍ਰਮਾਨੁਸਾਰ 90 ਲੱਖ ਅਤੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਡੋਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਰਜ (ਯਾਨੀ ਪੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ) ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈਕ ਪੰਡੋਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋਗਿਆ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ…!
ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਜਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ 67 ਲੱਖ ਜਾਂ 70/75 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਙੀ ਨਾਲ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਏਨਾਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਰੁਪਏ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਲੈਣ ਲਈ, ਜਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਮੀਨ ਦੀਆਂ 29 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੁੱਲ 3 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਨ੍ਹਾਂ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ ਪਰਸੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡੋਰੀ ਆਲੇ ਨੇ ਵੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੌਦਾ ਪੂਰ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਖੁਦ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ, ਪੂਰੇ ਜਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉਧੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਥਾਣਾ ਧਨੌਲਾ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਸ੍ਰੀ ਟੀ ਬੈਨਿਥ ਵੱਲੋਂ ਏਡੀਸੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਤਿੰਨ ਮੈ਼ਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਜਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 
ਲੰਘੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ, ਧਨੌਲਾ ਜਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
-ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਗਏ ?
-ਬਾਠ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕਣ।
