ਮਹੰਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ, ਬਰਨਾਲਾ 28 ਫਰਵਰੀ 2026
ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹੰਤਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਗੁੰਝਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਲ ਵਾਰਿਸ (ਮਹੰਤ) ਕੌਣ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹੰਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (SLPs) ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿਰਫ ‘ਆਰਜ਼ੀ ਸੀ ‘ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹੰਤਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ’ (prima facie) ਸਨ । ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੋਂਗਮੇਈਕਾਪਮ ਕੋਟਿਸਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੱਕ ਜਾਂ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਹੰਤਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹੰਤ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਨੁਕਤਾ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1975 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ (FAO No. 222/1975) ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਝ (encumbrance) ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਤੌਹੀਨ-ਏ-ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹੰਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੌਹੀਨ-ਏ-ਅਦਾਲਤ (Contempt Petitions) ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਲੰਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਲਿਖੀ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰਾਵਾਲ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ,ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਪਰ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, । ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਝੂਲਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ’ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਥ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਰਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ,ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਭੇਖ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਏਮਜ਼ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1975 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੜ ਕਬਜਾ ਲੈ ਕੇ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀੜ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮਹੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਮੀਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੰਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
