ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਜੜਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ!
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ, ਬਰਨਾਲਾ 8 ਜੂਨ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ‘ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ’ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਣ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ?
ਇਸ ਮਹਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੌਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਸੰਘਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖ਼ਬਰ ਛਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ‘ਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ’ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ:
ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਰਨਾਲਾ, ਕਸਬਾ ਹੰਡਿਆਇਆ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਜਾਵੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ , ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (GST) ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਧੌਲਾ ਤੋਂ ਬੁਧਨੀ ਪਲਾਂਟ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ!
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਧੌਲਾ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਧਨੀ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਸਥਿਤ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਤਬਾਦਲਾ) ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ-ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ?
ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਿਆ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼! ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ‘ਆਪ’ ਦੇ 6 ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਉਲਟਫੇਰ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਧੌਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
| ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ | ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ | ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ |
| ਟੈਰੀ ਟਾਵਲ ਯੂਨਿਟ (ਧੌਲਾ) | 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ | ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ |
| ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਫ਼ਿਸ (ਮੁਹਾਲੀ) | 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ | ਹਾਈਟੈਕ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ |
ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ‘ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ’ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ?
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਨੋਟਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ PPCB ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
“ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
