ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਿਆ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ…!
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਫਰਵਰੀ 2025
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਧੜਾ-ਧੜ ਪਣਪਦੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਰੀਬ 30 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ/ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਰਾਖਵੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ, ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ EWS ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਕਾਰਣ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
700 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ…
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ EWS ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ EWS ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 700 ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ EWS ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਕੇ,ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 1500 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਮੀਨ ਵੀ 10 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ! ਡਿਵੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਊ ਪਨੈਲਟੀ…
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ/ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ EWS ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪਲਾਟ ਰਾਖਵੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਰੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਸਮੇਤ ਪਨੈਲਟੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਧਰ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਦੀ ਘੰਡੀ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ EWS ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਛੱਡੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇ ਕੇ, ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
