CM ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਧੱਕਾ- ਮੁੱਕੀ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਬਲੀ , ਸੰਗਰੂਰ 25 ਫਰਵਰੀ 2024
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਤੇ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁਣ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। 
ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁਣ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਇੰਦਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਦੋਂ, ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਸੋਵਾਲ, ਦਰਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਜਗਸੀਰ ਸਹੋਤਾ, ਡਿੰਪਲ ਰੁਹੇਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਭੰਮਾ, ਰਾਜਵੀਰ ਉਪੱਲ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਤਾਮਕੋਟ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜੀ ਪੀ ਫੰਡ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਲਾਨਾ 5000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨ ਪੀ ਐੱਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 01 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਡੀਫਾਈਨਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ-ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜੀ ਪੀ ਫੰਡ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨ ਪੀ ਐੱਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 01 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਡੀਫਾਈਨਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ-ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜੀ ਪੀ ਫੰਡ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਹੋਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਤੇ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ 1972 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨ ਬ਼ਿੰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਨ. ਪੀ. ਐਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ.ਨੰਬਰ/ਖਾਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 10% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਕਟੋਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟਾਰਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ, ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਪਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਵਾਹ, ਏ ਐਸ ਨੋਰਾ, ਅਨੁਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਜੀਤ ਟੌਮ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਨਵੀਨ ਸਚਦੇਵਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਲਾ , ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੱਪਾਂਵਾਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
