ਬਿੱਟੂ ਜਲਾਲਾਬਾਦੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 3 ਨਵੰਬਰ 2023
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ.ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 6-11-2023 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 8-11-2023 ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ/ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਨਗੇ| ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਇਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੂ ਕਸ਼ਯਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਕੱਤਰ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗਰ ਜਿਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ,ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ| ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 29.09.2023 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਸੀ|
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 5-10-2023 ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ. ਫੰਡ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਅਤੇ SOP ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਟੈਨੋ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਲਦ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 100% ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ 120 ਘੰਟੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ| ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ|
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 23-10-2023 ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਮਾਂ 9-00 ਤੋ 10-00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ/ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਅੱਜ ਮਿਤੀ 3-11-2023 ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ| ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 6-11-2023 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 8-11-2023 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 13-11-2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲਮ ਛੋੜ/ਕੰਪਿਊਟਰ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਦੇਵੇ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ|ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ|
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15-01-2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, 17-07-2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ, ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ 50 ਲੱਖ ਕਰਨ, ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮਿਤੀ 13-11-2023 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਤੀ 21-10-2023 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
