ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ, ਬਠਿੰਡਾ 21 ਅਕਤੂਬਰ2023
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਨਾਂਢਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਬਿਟ ਸਮੇਤ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 39 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ 13, ਔਰਬਿਟ ਦੇ 12, ਜੁਝਾਰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ 7 ਅਤੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 3 ਪਰਮਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਅਤੇ ਦੀਪ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਪ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਬਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਰਟੀਏ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਰਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਬਾਕੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਆਮ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 15-16 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਰ ਮਾਰਾਂ ਹੀ ਝੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਥਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ । ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਚੁਣੌਤੀ
ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੱਖੀ ਬਨਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ।
ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਰਹੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਅਤੇ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਦੇ ਆ ਰਹੀੇ ਹਨ। 29 ਅਪਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਧਨੌਲਾ ਲਾਗੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਔਰਤ ੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇਔਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਾਵਾਦਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਉਲਝੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਦੀਪ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਪੌਣੀ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਰਟੀਏ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਰਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਬਾਕੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਆਮ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 15-16 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਰ ਮਾਰਾਂ ਹੀ ਝੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਥਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ । ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਚੁਣੌਤੀ
ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੱਖੀ ਬਨਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ।
ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਰਹੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਅਤੇ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਦੇ ਆ ਰਹੀੇ ਹਨ। 29 ਅਪਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਧਨੌਲਾ ਲਾਗੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਔਰਤ ੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇਔਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਾਵਾਦਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਉਲਝੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਦੀਪ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਪੌਣੀ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
