ਬੇਅੰਤ ਬਾਜਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2023
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ-ਕਮ-ਸਥਾਨਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 02) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਕੈਨਿਕਾਂ / ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਦੇ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਸਾਈਲੰਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਈਲੰਸਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜੁ਼ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੂਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਅੰਦਰ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਦੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ, ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਲਗਾਉਣ, ਬਦਲਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ, ਖਰੀਦਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੂਟਰ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ, ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ, ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ, ਧਰਨੇ, ਜਲੂਸ ਵਗੈਰਾ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 28061 ਆਫ 2017 ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ/ ਰੈਲੀਆਂ / ਧਰਨੇ / ਜਲੂਸ ਆਦਿ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 39-ਏ, ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਧਮਾਨ ਮਿੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ, ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਲੈਕੇ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ, ਧਰਨੇ / ਜਲੂਸ / ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ, ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਜੂਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ/ ਰੈਲੀਆਂ / ਧਰਨੇ / ਜਲੂਸ ਆਦਿ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਟਲਾਂ / ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ / ਸਰਾਂ / ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ / ਪੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਪੈਲੇਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ / ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਟਲਾਂ / ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ / ਸਰਾਂ / ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ / ਪੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਪੈਲੇਸ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ / ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਹੋਟਲਾਂ / ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ / ਸਰਾਂ / ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ / ਪੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਟਲਾਂ / ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ / ਸਰਾਂ / ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ / ਪੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਹੋਟਲਾਂ / ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ / ਸਰਾਂ / ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ / ਪੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਾਏ ਐਕਟ 1867 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹੋਟਲਾਂ / ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ / ਸਰਾਂ / ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ / ਪੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਅਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਗੇ।
