ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ,ਬਰਨਾਲਾ 3 ਜੂਨ 2022
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਐਨ.ਉ.ਸੀ. ਦੀ ਕੁੜਿੱਕੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵਸੀਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛਣ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਬੇ ਦੇ ਵੱਜੀ ਲੱਤ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁੱਬ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਂ ਬਰ ਨੌ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਹ ਕਹਾਵਤ , ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਲਾਂ ਆਨੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨ.ਉ.ਸੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ, ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਦਰ ਬਾਰੀਕ ਝਾਰਣਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 
ਮਾਜਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸੀਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਐਨ.ਉ.ਸੀ. ਲੈਣਾ ਲਾਜਿਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਵਸੀਕਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨ.ਉ.ਸੀ. ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਦੋਂਕਿ ਅਣ-ਅਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਉ.ਸੀ. ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜੁਆਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਅਣ-ਅਪਰੂਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਜਦ, ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਐਨ.ਉ.ਸੀ. ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਪਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਦੀ ਜਿੱਦ ਫੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਖਿਰ ਲੋਕ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਸੇਵਾਦਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ,ਸਿਰ ਉੱਖਲੀ ‘ਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੋਹਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਡਰ, ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਜੇਬ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਨੂੰ 
ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ , ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਦਰਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਣ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ । ਐਨ.ਉ.ਸੀ. ਲੈਣ ਲਈ, ਐਧਰ ਉੱਧਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਭਰ, ਐਨ.ਉ.ਸੀ. ਲੈਣ ਲਈ,ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਖੀਰ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਉੱਖਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਧਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਭਾਈ, ਮਾਰ ਲਉ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਸੱਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਸੀਕਾ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਉ.ਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਦਚਸਪ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਵਸੀਕਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਲਾਲ ਰਾਹੀਂ, ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਫੀਸ, ਯਾਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਨ੍ਹੀਂ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਵਸੀਕਾ ਵੀ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੋੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ , ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੋਜਾਨਾ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਕੰਧਾਂ/ਕੌਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਉ.ਸੀ. ਦੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੇਟ, ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਯਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਸੀਕਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ 10/12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਉ.ਸੀ. ਲਾਜਿਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਰੇਟ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬਿਨਾ ਐਨ.ਉ.ਸੀ. ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
