ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ- ਖੰਨਾ,ਦੱਤ
ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ- 19 ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਚ 2020 ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅੱਧਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਮਲਾ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਮਲੇ ਦਾ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਸਲਾਮੀ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਂਦੀ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ 50 % ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ ਕੰਟਰੈਕਟ /ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਧੀਨ ਮਾਮੂਲੀ ਉਜਰਤਾਂ ੳੱਪਰ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ , ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ( ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ, ਕਿੱਟਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ, ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ) ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ’ ਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁਹਾਜ ਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਘੋਰ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੈਂਕ,ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਚ, ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਭੁਆ ਲਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
