ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਹਾਰਬਾਜੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ !
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ/ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਬਰਨਾਲਾ 1 ਨਵੰਬਰ 2021
ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਨੌਲਾ ਕੋਲ ਆਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੁਦ ਹੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ,ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਧਨੌਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਇਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੌਰਾਨ” ਦੀ ਊਧਮ ਕੋਆਪ੍ਰਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਊਣਤਾਈਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ” ਦੀ ਊਧਮ ਕੋਆਪ੍ਰਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤਹਿਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਰਿੱਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਕਤ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਸਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ‘ ਦੀ ਊਧਮ ਕੋਆਪ੍ਰਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਟੇਅ ਹੋਣ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਸਟੇਅ ਵਿਕੇਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਿੱਟ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ। 
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੀ ਊਧਮ ਕੋਆਪ੍ਰਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਦੀ ਰਿੱਟ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 27-7-2021 ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਉਕਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 27-10-2021 ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 3-11-2021 ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੋਟਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਹਾਰਬਾਜੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਸਣੇ, ਪਹੁੰਚਾਏ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਟਾ ਨੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
EO ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ,,
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਈ. ਉ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਟੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
