ਕੁੱਲ-ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ

Advertisement
Spread information

*15 ਤੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲਾ ਕਰੋ

ਰਾਜੇਸ਼ ਗੌਤਮ ਪਟਿਆਲਾ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020

ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ , ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ), ਪੰਜਾਬ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਭਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨ੍ਹਾਂਵਾਲ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੂਡੀਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੋਟਬੁੱਢਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ,ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਅਜਾਦ), ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ,ਚ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਢੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 15 ਤੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 6.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਬਾਈਨਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ) ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਸ. ਐਮ. ਐਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪੰਕਚਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਣਕ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1820 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੂਡ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ, ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਹੇ ਹੀ ਨਾਂ , ਸਗੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ  ਕੰਬਾਈਨ ਤੋਂ ਵਢਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਰਕਮ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 1-2 ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਤੂੜੀ ਵੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੋ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਸਾਲ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
              ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੀਮੇ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਛਿਮਾਹੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਜਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਪਰ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ਼ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਮਹੀਨਿਆ ਬੱਧੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੜੇਮਾਰੀ,ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫਸਲਾ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਖੇਤ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ 40 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
             ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਫੌਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ, ਦੁੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟਮਈ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

Advertisement

               ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਫੈਟ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੁੱਧ ਵਿਕਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪੀ ਪੀ ਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸਕ, ਗਾਊਨ,ਟੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਬੈੱਡ, ਮਾਨੀਟਰ, ਵੇਂਟੀਲੇਟਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਗੈਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਜੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟ, ਇਕੈਹਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
error: Content is protected !!