ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ , ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ –ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ

Spread information

ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ- ਭਾਰਤ ਦੇ 93 % ਗੈਰਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜਦੂਰ , ਬੰਧੂਆਂ ਮਜਦੂਰ ਬਨਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ਬਰਨਾਲਾ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ-1948 ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ 1990-91 ਵਿੱਚ ਰਾਉ-ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। 1990-91 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੁਣ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਸ ਕਦਰ ਛਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 93 % ਗੈਰਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ 43 ਕਰੋੜ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤਿ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਕੀਕਰਨ, ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰ ਕੋਲੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਉਜਰਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੈਰਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
1886 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਸਹਾਦਤਾਂ ਦੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜਦੂਰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਕੇ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ(ਟਾਟਿਆਂ, ਬਿਰਲਿਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ, ਮਿੱਤਲਾਂ) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 33 % ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਈਐਲਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 40 ਕਰੋੜ ਮਜਦੂਰ ਸੰਕਟ‘ਚ ਫਸੇ ਨੇ। 12 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਮਜਦੂਰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜਦੂਰ ਸੈੰਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਦਲ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ/ਪਲਾਇਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 103 ਮਜਦੂਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਹਨ। 15 ਮਜਦੂਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 23 % ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਨ ਲਾਇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਅੱਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਤਰੱਕੀ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰੂਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਹਾਂਪਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 93 % ਗੈਰਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜਦੂਰ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜਦੂਰ ਬਨਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ/ਖਤਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿੱਖੇ ਤਰਥੱਲ ਪਾਊ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਮਘਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।