ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ,ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ
1 ਮਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ
ਬਿੱਟੂ ਜਲਾਲਾਬਾਦੀ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 28 ਮਾਰਚ 2025
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੌਖਲਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾਏ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਕੇ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਨ,3 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਰੋਕੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਆਦਿ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬਕਮੇਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਵਿੱਚ 49900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ।ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵਰਤਣ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਪਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਕੇ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਨ,3 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਰੋਕੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਆਦਿ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬਕਮੇਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਵਿੱਚ 49900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ।ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵਰਤਣ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਪਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
