ग्माडा द्वारा जारी 137 कालोनियों की असल सूची जारी करे प्रशासन

Advertisement
Spread information

जैक प्रतनिधियिों ने परिषद के ईओ से मुलाकात कर सौंपी अवैध कालोनियों की सूची

बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई कर तुरन्त रोके अवैध निर्माण


राजेश गर्ग  जीरकपुर, 6 अगस्त 2021
     ग्माडा द्वारा जीरकपुर में रजिस्ट्रियां बंद करने के आदेशों को लेकर जारी की गई कालोनियों की सूची पर सवाल उठने लगे हैं। जैक रैजीडेंट वैलफेयर एसोसिएशन के प्रधान सुखदेव चौधरी के नेतृत्व में शुक्रवार को जैक प्रतिनिधियों ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से मुलाकात करके उन्हें अवैध कालोनियों की सूची सौंपते हुए सभी 137 कालोनियों की सूची सार्वजनिक किए जाने की मांग की।
      जैक रैजीडेंट वैलफेयर एसोसिएशन के प्रधान सुखदेव चौधरी, राहुल कुमार, अमन सैनी, कुलविंदर सैनी, विक्रमजीत, नवल अरोड़ा ने कार्यकारी अधिकारी से मुलाकात के बाद बताया कि जीरकपुर में 137 कालोनियों को अवैध बताया गया है। उन कालोनियों की अवैधता क्या है। यह किसी को नहीं बताया जा रहा है।
कुछ अधिकारी इस सूची को दबाने में लगे हुए हैं। यहां रहने वाले लोगों की मांग है कि उन्हें वैधता और अवैधता के बारे में बताया जाए, ताकि वह अपना आशियाना बचाने के लिए कार्रवाई कर सकें।
      इन कालोनियों की सूची सार्वजनिक नहीं किए जाने पर यहां रहने वाले लोगों में भय पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि जिन 23 कालोनियों में रजिस्ट्री बैन करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन सार्वजनिक रूप से यह बताए कि इन कालोनियों में क्या अवैधता है। ताकि इनमें रहने वाले लोगों को बिल्डरों की असलीयत पता लग सके।
       जैक प्रतिनिधियों ने कार्यकारी अधिकारियों को दिए ज्ञापन में कहा है कि जीरकपुर में इस समय भी भारी संख्या में अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। यहां आवासीय कालोनियों का नक्शा पास करवाकर शोरूम बनाए जा रहे हैं। इन अवैध निर्माणों को तुरंत बंद करवाया जाए। अगर अब प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो लोग अपनी जीवन भर की पूंजी इन मकानों को खरीदने में लगा देंगे और बाद में प्रशासन इन्हें अवैध करार दे सकता है।
       जैक प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद कार्यकारी अधिकारी गिरीश वर्मा ने कहा कि बहुत जल्द वह जीरकपुर की कालोनियों में सर्वे शुरू करवा रहे हैं। यहां अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसकी रिपोर्ट सरकार को भी भेजी जाएगी।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
error: Content is protected !!