ਜੈਕ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਿਹਾ ! ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 137 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

Advertisement
Spread information

ਜੈਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਈਓ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸੌਂਪੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰੋਕੇ ਨਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀਆਂ


ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰਗ , ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, 6ਅਗਸਤ :2021
     ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੈਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ 137 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
   ਜੈਕ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਚੋਧਰੀ, ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਨ ਸੈਣੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸੈਣੀ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ, ਨਵਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ 137 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।
     ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 23 ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
    ਜੈਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੌਨੀਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ੌਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    ਜੈਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
error: Content is protected !!