ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ

Advertisement
Spread information

ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ/ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਭੁੱਲੇ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਰਿਹਾ ਜ਼ੀਰੋ

ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਹੋਤਾ , ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ,ਬਰਨਾਲਾ, 20 ਜੂਨ  2021
        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਖੁਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੇਜ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆਵਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਤੁਰੇ,ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਫੋਕਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ।
         ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਗਿਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਟੇਕ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੜਕਦੇ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸੇਧ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹਨ।
         ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਕੇ ਤਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ  ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੈਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
error: Content is protected !!