ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ’ ‘ਤੇ ਖ਼ਬਰ? ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ!
1968 ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ 2026 ਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ: ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਮੰਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ’!
ਸੁਜੀਤ ਕੇ ਜੱਲ੍ਹਣ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 11 ਮਾਰਚ 2026
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਂਸਦ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੋਹ’ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ “ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਨੀਤੀ” ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 
ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਨਾਮ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ”
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ IAS, IPS ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ‘ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼’ ਤੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਗੀਤ’
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਸਨੀ ਉਦੋਂ ਫੈਲੀ ਜਦੋਂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ “ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼” ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ (Visual Effects) ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ” ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ..!
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ‘ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਆਚਰਨ ਨਿਯਮ, 1968’ ਅਤੇ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਆਚਰਨ ਨਿਯਮ, 1964’ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ:
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਚਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ (Sub-judice) ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (Accountability) ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਤਾਰਿਆਂ’ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
