ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ, 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫਾਇਲ ਕਰੋ ਹਲਫਨਾਮਾ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ
ਅਨੁਭਵ ਦੂਬੇ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਸਤੰਬਰ 2024
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਨਾ ਬਨੂੜ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਨੈਨਾ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। 
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਨਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਨੈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ 64 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੈ।
ਸੁਨੈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਮੂਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖੋਏ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
