ਰਘਵੀਰ ਹੈਪੀ, ਬਰਨਾਲਾ 3 ਅਗਸਤ 2024
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ 27 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਵਿਖੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ,ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੁੱਖੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਮਿਥ ਕੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ,ਉੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫ਼ਸਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ‘ਚੋਂ ਵਾਧੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਾਤਰ ਬਜਟ ਜੁਟਾਈ ਲਈ ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਗ੍ਰਾਹੁਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੁੱਖੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਮਿਥ ਕੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ,ਉੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫ਼ਸਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ‘ਚੋਂ ਵਾਧੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਾਤਰ ਬਜਟ ਜੁਟਾਈ ਲਈ ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਗ੍ਰਾਹੁਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਗ੍ਰਸਤ ਜੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਐਸ ਕੇ ਐੱਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ “ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ” ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਔਰਤ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
