ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੀ.ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ, ਪਰ ਖਰਚਣ ਤੇ ਰੋਕ
ਰਘਵੀਰ ਹੈਪੀ, ਬਰਨਾਲਾ, 14 ਮਾਰਚ 2024
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਚੁਹਾਣਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. (ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ) ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. (ਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਅਡਵਾਈਸ) ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਰਚਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀ.ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਰਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਦੀਪ ਤਪਾ, ਲਖਵੀਰ ਠੁੱਲੀਵਾਲ, ਮਨਮੋਹਨ ਭੱਠਲ, ਸੱਤਪਾਲ ਬਾਂਸਲ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਟਦੁੰਨਾ ਤੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੋਕ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ।
