*ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ*
*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ, ਸੰਗਰੂਰ , 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 2022
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬੀਐੱਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲ ਘੋਟਣ ਵਾਲ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਇਸੇਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ) ਐਕਟ, 1968 ਦੀ ਮਦ 3 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲ਼ੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਲਾਭਕਾਰੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ਼ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਓਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਕਈ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਣਗੌਲ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਨਾਲ਼ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
