ਸਰਕਾਰ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਛੱਡ ਕੇ , ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈੰਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੇ ਬੰਦ 

Advertisement
Spread information

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਦਾ ਝੰੰਡਾ

ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ  ਬਠਿੰਡਾ,17 ਅਪਰੈਲ 2020

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ  ਸਕੱਤਰ  ਵੱਲੋਂ  ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ  ਤਨਖਾਹ  ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ ਫਰੰਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੈ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ,ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ  ਔਜਲਾ , ਜਿਲਾ  ਬਠਿੰਡਾ  ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ,ਸਕੱਤਰ  ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ  ਬਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾਂ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ  ਸਕੱਤਰ  ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 25 ਫੀਸਦੀ  ਨੱਪੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ  ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ  ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲਟਕਾਇਆਂ ਹੋਇਆ  ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ  ਕਮਿਸਨ  ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ  ਲਮਕਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ  ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ  ਦਾ 20 ਤੋਂ 35 ਪਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ  ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ  ਹੈ।
                        ਉਨਾਂ  ਕਿਹਾ ਕੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ ਏ. ਰਮਸਾ ਅਤੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ  ਦੀ ਜਬਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ  ਕਰਕੇ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਅਧਿਆਪਕਾਂ  ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ  ਦੀ ਬਹੁਤ  ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ।ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ  ਮੈੰਬਰ ਨਵਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ  ਸਿੰਘ  ਬਠਿੰਡਾ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਿਰਨ ਵਿੱਤੀ  ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ  ਇਸ ਸਮੇਂ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ  ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ  ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ    ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕੈਬੀਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ,ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ  ਨੂੰ  ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ  ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ  ਇੱਕ  ਤੋਂ  ਵੱਧ ਮਿਲਦੀਆਂ  ,ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਅਤੇ  ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
                            ਉਨਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ  ਮੰਤਰੀ  ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ  ਬਾਦਲ,ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ,ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ  ਲਾਲ ਸਿੰਘ , ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ  ਢੀਂਡਸਾ,ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ  ਬਾਜਵਾ ,ਹਰੀ ਸਿੰਘ  ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ  ਹੈਨਰੀ  ਲੱਖਾਂ  ਰੁਪਏ  ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ  ਕੈਪਟਨ  ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਸੁਖਬੀਰ  ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ,ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ,ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੈੰਕੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈੰਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ  ਚੋਂ  ਕਈ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ  ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ  ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ  ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ  ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ  ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ  ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ  ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈੰਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ  ਬੰਦ ਕਰੇ।
                        ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਭੁਪਿੰਦਰ  ਸਿੰਘ , ਭੋਲਾਰਾਮ,ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ,ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਜਲਾਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਵਿਰਕ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ  ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ  ਸਹਾਇਕ   ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ  ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ  ਹਰ ਕੈਬਨਟ  ਮੰਤਰੀ  ਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋ -ਦੋ,ਤਿੰਨ -ਤਿੰਨ  ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ  ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ  ਖਜਾਨੇ  ਉਪਰ ਬੇਲੋੜਾ  ਬੋਝ ਪਾ ਰੱਖਿਆ  ਹੈ। ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ  ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ  ਸਹਾਇਕਾ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ  ਹੈ ਅਤੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ  ਘੱਟ  ਕਰੇ।  
                                 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਹਰਿਆਣਾ  ਸਰਕਾਰ  ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ,ਪੁਲਿਸ  ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਫਾਈ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ  ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲ਼ੜਨ ਲਈ  ਸਾਰੀਆਂ  ਮੁੱਢਲੀਆਂ  ਸਹੂਲਤਾਂ  ਮੁਹਇਆ ਕਰਵਾਈਆਂ  ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ  ਨੂੰ  ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ  ਹੈ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ  ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ  ਦੀਆਂ  ਮੁੱਢਲੀਆਂ  ਲੋੜਾਂ  ਦੀ ਪੂਰਤੀ  ਲਈ  ਸਹਿਯੋਗ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ  ਦੀ ਅਪੀਲ  ਦਾ ਵਿਰੋਧ  ਕਰਨ। ਉਨਾਂ  ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ  ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ  ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ  ਦਿਤੀ  ਹਜਾਰਾ ਕਰੋੜ  ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ  ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ  ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਇਆਂ ਜਾਣ। 

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
error: Content is protected !!