ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 295 ਵਾਂ ਦਿਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ
ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਪਾਲੀ ਵਜੀਦਕੇ , ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ 22 ਜੁਲਾਈ 2021
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ,ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉੁਣ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ 295 ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੋਸ਼-ਓ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੁਲਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਈਨਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਹਮੀਦੀ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਕਲਾਂ, ਮਾ.ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ,ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਕਲਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ,ਜਸਵੰਤ ਕੌਰਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱੱਜ 22 ਜੁਲਾਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਖੁਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਕਾਇਦਾ “ ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਸਦ ” ਹੋਈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਈ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਨਿੱਠਕੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ।ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿੱਠਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਸਦ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ (ਅਡਾਨੀਆਂ,ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ) ਨੂੰ ਸੌਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮੁਲਕ 60 % ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਵਸੋਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿ ਦਾ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਵਿਹਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਬਰੀ ਠੋਸੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲਕੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਕੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
