ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ।
ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ , ਬਰਨਾਲਾ: 19 ਜੂਨ, 2021
ਤੀਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 262ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਉਪਰ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਪਲੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ,ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤਪੁਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ, ਹਰਚਰਨ ਚੰਨਾ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਬਲਜੀਤ ਚੌਹਾਨਕੇ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਿਉਲ, ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰੇ ਹੈਫੇਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈਫੇਡ ਨੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਂਗ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਏ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਤੇ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਕੇ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ।
