ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਤਿੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ੍ਹ ਮੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਦਵਿਦਰ ਡੀ.ਕੇ. ਲੁਧਿਆਣਾ 9 ਮਾਰਚ 2021
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੱਜਟ ਉੱਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਰੂ/ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਬੱਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬੱਜਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬੱਜਟ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ‘ ਕਰਜਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ-ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜਾ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ 2,73,703 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਨੂੰ ਢੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਹੀ 45687 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ 38,828.43 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁ. ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ 1727 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁ. ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ/ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਹਰਾ ਬਦਲਕੇ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਤਿਲਕ ਕੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਟਿਕੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ ਹੁਣ ਤੱਕ 9800 ਕਰੋੜ ਰੁ.ਰਹਿ ਗਿਆ ।ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਰਜੇ ਦਾ 10 % ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਸੂਈ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕੀ, 4824 ਕਰੋੜ ਰੁ.ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ 5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਦਾ ਘਟਦਾ 1186 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਾਲਾ 1186 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਜੋੜ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜੋੜ੍ਹ 9800 ਕਰੋੜ ਰੁ.ਦਾ 60% ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ’ਚ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਗੈਰਸੰਸਥਾਗਤ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਘੇਸਲ ਹੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਧੇਲਾ ਰੱਖਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਂ ਸਾੜ੍ਹਨ ਬਦਲੇ 100 ਰੁ.ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਣ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ (34%) ਛੋਟਾ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 526 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ,ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 520 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਜਾ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ,ਧਨਾਡ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਚੌਧਰੀਆਂ) ਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।
ਪੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਤੀ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰਟਦੁਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਬਜਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੂੰਡ-ਭੂੰਡ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਉੱਪਰ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਕਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅੰਦਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ।ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਜਟ ਕੌੰਮਾਂਤਰੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ । ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਭੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ/ਲੋਕ ਵਿਰਧੀ ਨਤਿੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ੍ਹ ਮੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
