ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ ਰੂਬੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ‘ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ! ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ
ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ, ਡੀ.ਏ ਅਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਏ.ਐਸ. ਅਰਸ਼ੀ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਮਾਰਚ 2021
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੱਜਟ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ “ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ! ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰੋ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ “ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ! ਪੇ ਟੀ ਐਮ ਕਰੋ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਖੁੱਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੌਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਜਨਰਲ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ, ਅੰਗਹੀਣ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸ ਸੀ ਬੀਸੀ ਲਈ 250 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਤੇ ਅਸ਼ਰਿਤ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਗਰਾਹ ਲਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਰਾਮਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 34 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਐਨ ਐਚ ਐਮ, 2211 ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਤ ਅਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਡਿਲੈਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ 24-24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
