ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ, ਬਠਿੰਡਾ,21 ਫਰਵਰੀ 2021
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ । ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੇਰ ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਪੂਣੀਆਂ ਕੱਤਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਚਰਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ । ਉਂਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ।
ਫਰਿਆਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਪੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸਟਾਰਮ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਖ ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿੱਕਰ ਬਜਾਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਲਥਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਨਾਂ ਸਕਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੋਨ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ, ਮਹਿਲਾ ਥਾਣਾ, ਸਿਵਲ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਮ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਰਤਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਫ ਸੀਵੇਰਜ ਓਵਰਫਲੋ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾਈਨੋ ਪਾਰ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਸਤੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਤਾਂ ਯੁਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਰਗੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਧੋਬੀਆਣਾ ਬਸਤੀ ਦੇ ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾਂਾ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਤੋੜ ਚੜਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੇਅਰ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਲੱਮ ਬਸਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਰੌਚਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਂਸਲਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਚਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜੋ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਖਨੂੰੰਖਾਰ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੲਂ ਕੀਮਤੀ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਜਹਾਨੋਂ ਤੋਰ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਾ ਕਚਰਾ ਪਲਾਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਬਸਤੀਆਂ ਲਾਗੇ ਸਥਿੱਤ ਕਚਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬਦਬੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਚਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਲੋਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਚਰਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ।
