ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜੁਆਬ
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ,ਭਲ੍ਹਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ਬਰਨਾਲਾ 22 ਸਤੰਬਰ 2020
ਕੋਲਵੀਡੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਜੈਨ ਏ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸੀ.ਆਈ. ਏ. ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਊਟੈਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਰੇਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਲ ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਟੂਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ,ਅਦਾਲਤ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਊਟੈਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਐਗਜੀਵਿਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਉੱਪਰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਰਅਸਲ ਹਨ ਦਰਦ ਰੋਕੂ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਲ ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਊਟੈਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਦਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 15 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਫੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। 
ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਲ ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਸ ਦਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਪਿਉ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹੀਂ ਲੋੜ ਸਮਝੇ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰੋੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਲਵੀਡੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ।
ਡਰੱਗਜ ਐਂਡ ਕੌਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੀ ਅਥਾਰਟੀ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਰੱਗਜ ਐਂਡ ਕੌਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਜਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ।
ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਡਾਈਆਂ ਜਸਟਿਸ ਬਾਸੂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਲ ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਬਾਸੂ ,ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਇੱਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਸੂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਜਦੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜਿਮੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬਾਸੂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ‘’ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ’’
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬਾਸੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਵਕਿਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
