ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਠੋਸਾ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਕੱਚਾ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਮਾੱਲ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕੰਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕੰਮ ਦਾ ਸਟੇਟਸ
ਬਰਨਾਲਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈ.ਉ, ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਕਾਇਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜੁਆਬਤਲਬੀ
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ਬਰਨਾਲਾ 7 ਸਤੰਬਰ 2020
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੋਹਿਨੂਰ ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾੱਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈਉ , ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਮਾੱਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਤਕਾਲੀ ਈ.ਉ. ਨੂੰ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾੱਲ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ,ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੰਧ ਅਤੇ ਸੜ੍ਹਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਵਿੱਥ ਛੱਡਕੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਾੱਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸੜ੍ਹਕ ਵੱਲ ਨਿਸਚਿਤ ਵਿੱਥ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਧ ਅਤੇ ਸੜ੍ਹਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 
ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ। ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆ। ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਧੱਸ ਵੀ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਉਨਾਂ ਈ.ਉ, ਡੀਸੀ, ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਿਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾੱਲ ਮਾਲਿਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਕੇਅਰ ਆਫ ਕੋਹਿਨੂਰ ਮਾਰਬਲ ਕੱਚਾ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਿਟ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
AAG ਨੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਨਕਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਾੱਲ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮਾੱਲ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਈ.ਉ. ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਫਿਜੀਕਲ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਜੁਆਬ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- AAG ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਅ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪਲਾਟ, ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
- ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ।
1/ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
ਈ.ਉ. ਤਾਜ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਲਾਜਿਮੀ ਕਰਕੇ ਹਾਲੀਆ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਇਲ ਕਰੇ।
ਈ.ੳ. ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮਾੱਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਈ.ੳ. ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮਾੱਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲੌਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਕੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸੜ੍ਹਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਕਾਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖਤਰਾ
ਮਾੱਲ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਟੂਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਮਾੱਲ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਾਰਣ ਭਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਣ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। 
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆੱਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਟੇ-ਈ.ਉ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈ.ਉ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾੲਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆੱਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾੱਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਕੇ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
