ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮਨਿਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬਦਲਣਾ ਗਲਤ .. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ
ਰਘਵੀਰ ਹੈਪੀ, ਬਰਨਾਲਾ 14 ਦਸੰਬਰ 2024
ਬਰਨਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 1 ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਅਧੀਨ ਜੁਰਮ ਧੋਖਾਧੜੀ (420 IPC) ਅਤੇ ਗਬਨ (406 IPC) ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਉਪਰੰਤ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਵਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜਦਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਉਪਰੰਤ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਵਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜਦਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਲਲਨ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 6.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਲਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਪਰ,ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਨੰਬਰ 21 ਵਿੱਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,,,,
ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ 
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲ/ਦੀਵਾਨੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲ/ਦੀਵਾਨੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਮਾਨਯੋਗ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਬਿਆਨੇ/ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਵਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 406 ਅਤੇ 420 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
