5 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕੁੱਲ 19 ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਿਰਫ 13..
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੰਜੂਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਇੱਕੋ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚੋਣ…
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ 4 ਅਗਸਤ 2024
ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਟੀਅਰ I ਅਤੇ II ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। (MP Sanjeev Arora pic with PR Sakhi Niwas Scheme)
ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜੁਆਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19 ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 13 ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 2.5 ਹੋਸਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤਨ, ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ 1 ਵੀ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । 28 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ 10 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਸਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ‘ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਹੋਸਟਲ (ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਚ) ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਖੀ ਨਿਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਖੀ ਨਿਵਾਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਾਗਤ, ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਰੈਚ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ/ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਗ੍ਰਾੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖੀ ਨਿਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਹੋਸਟਲ) ਇੱਕ ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਰੁਵਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਏਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਹੋਸਟਲ (ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਚ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ/ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
