ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ , ਬਰਨਾਲਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2023
ਲੰਘੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ ਇੰਜਣ ਦੀ ਰੇਲ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਹੁਦਿਉਂ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਣਵਾਸੀਆ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 18 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ @ ਬੰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਹੁਦਿਓਂ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਣਵਾਸੀਆ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਧਿਰ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ,ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਨਾਲ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੇਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਿਓਂ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਰਿੱਟ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਾਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ, ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹੇ ਲੱਡੂ ਵੀ ਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਣਵਾਸੀਆ ਦੀ ਰਿਟ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਬਾਦਲਾ,,,
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ, ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਟਕਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਣ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਾਰਣ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਯਾਨੀ ਨੌਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਸਟੇਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਦਸਤਖਤਾਂ ਯਾਨੀ (ਈ.ਓ ) ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਕ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਡਿੱਗਣ ਵਾਂਗ ਉਡੀਕ ਦਿਨ ਭਰ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਣਵਾਸੀਆ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਫਾਰਿਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੰਡਿਆਇਆ ਨੂੰ ਚੈਕ ਰਾਹੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਤੌਰ ਕਰਜ਼ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਤਤਕਾਲੀ ਈ.ਓ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
