ਜੇ.ਐਸ. ਚਹਿਲ , ਬਰਨਾਲਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2023
” ਗਲੀਂ ਅਸੀ ਚੰਗੀਆ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਹ ।। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ‘ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ-ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਐਨ ਬੁੱਕਲ ‘ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਰੀ ਪਟਾਖਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਟਾਖੇ ਬਣਾਉਣ / ਪਟਾਖੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਟਾਖਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦੀ ਪਟਾਖਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ । ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਣਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਮਲਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਖਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਇੱਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਾਜ਼ਾ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਰਿਹੈ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ /ਲਾਪਰਵਾਰਹੀ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕੌਸ਼ਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ,ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਾਈਸੰਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਕਤ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ/ਗੁਦਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਰੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਐੱਨ ਓ ਸੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ- ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ ਉਪਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹਾਊਸਿਸ ਫੇਸ ਵੰਨ-1/2 ਕਾਲੋਨੀ ਧਨੌਲਾ ਖੁਰਦ (ਟਾਂਡੀਆ ਵਾਲੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ) ਇੱਕ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ (ਗੋਦਾਮ/ਦੁਕਾਨਾਂ) ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਟਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ1/ DM/BNL/Fireworks manufacturer /2023 ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 31ਮਾਰਚ 2028 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨ ਓ ਸੀਜ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਪੁਨੀਤ ਬਾਂਸਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ ਵਾਸੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8, #88, ਸੀਵਾਨੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਵਾਨੀ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਪਰੂਵਡ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹਾਊਸਿਜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ/ ਗੁਦਾਮ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਗਜ਼ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਪਰ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 78 ਗਜ਼ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਹਿਜ ਕਰੀਬ 50 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। 
ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਲਾਏਸੰਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਖਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ਼ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਖ਼ਤਰਾ-
ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚਲੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਣ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ਼ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਐੱਨ ਓ ਸੀ
ਪਟਾਖਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਐੱਨ ਓ ਸੀਜ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਵਿਭਾਗ, ਵਣ ਰੇਂਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਸੰਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਨ ਓ ਸੀਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ NOC’s ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਐੱਨ ਓ ਸੀਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਐੱਨ ਓ ਸੀਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਗਈਆਂ ।
ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ” ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ.”
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਖਾ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੀਐੱਲਯੂ (ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ) ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐੱਲਯੂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਕੇ ਫੈਟਟਰੀ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਐੱਨ ਓ ਸੀਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲਾ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸੀਐਲਯੂ ਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਸੀਐਲਯੂ ਲੈਣ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਲਏ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ ਓ ਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪਟਾਖਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਣ ਨਾਲ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
