ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ
R.T.I. ਅਕੈਟੀਵਿਸਟ ਭਗਵੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ
ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਆਨ ਭੇਜ਼ ਕੇ, ਕੀਤੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ , ਬਰਨਾਲਾ 28 ਜਨਵਰੀ 2023
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈ.ੳ. ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਵਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ – ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਭਗਵੰਤ ਰਾਏ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਟੂਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਰਾਏ ਗੋਇਲ ਨੇ ਈ.ੳ. ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਿਵਿਆ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ , ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਅਤੇ ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਈ.ੳ. ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 411 / B ਦਾ ਮਜਬੂਨ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ੳ.ਸੀ. ਨਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ।
ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਏ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈ.ਡੀਸੀ. / ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. / ਪੀ.ਐਫ./ ਯੂ.ਡੀ.ਸੀ. ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:- ਵੈਸਟ ਸਿਟੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ-1 , ਵੈਸਟ ਸਿਟੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 2, ੳਮ ਸਿਟੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 1 ਅਤੇ ਡਰੀਮ ਸਿਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈ.ੳ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ੳ.ਸੀ. / ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਭਗਵੰਤ ਰਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਪਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ / ਵਸੀਕੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ੳ.ਸੀ. ਤੋਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ
ਭਗਵੰਤ ਰਾਏ ਗੋਇਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਣਅਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਅਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ , ਦੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਅਣਅਪਰੂਵਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਲਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁੱਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਹੀ,ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ੳ. ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ / ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਰਕਬੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ੳ.ਸੀ. ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮਦੀਮ ਕੌਰ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਜਰਨਲ(UD) ਲਵਜੀਤ ਕੌਰ ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਬਰਨਾਲਾ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਜਰੀਏ ਸ਼ਕਾਇਤ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਧੀਨ ਜ਼ੁਰਮ 467/468/471/420 ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈ.ੳ. ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ/ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ, ਅਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ । ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 13 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 62 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਵਰਗ ਗਜ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ 175 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਨ.ੳ.ਸੀ. ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਕਤ ਜਿਕਰਯੋਗ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਐਨ.ੳ.ਸੀ. ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਵਿਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
