” ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਖਿਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ,,,ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਕਰੇ “
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ਬਰਨਾਲਾ 10 ਮਈ 2020
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ,ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਡਾਊਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਦਾਖਿਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਖਿਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪਣ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਤ ਕਰਨ ਦਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਖ਼ਿਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 1:30 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮਿਡਲ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪਣੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਢਲਾ ਸਾਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਪੀਪੀਈ ਕਿਟਾਂ, ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 3009 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਭੱਦਲਵੱਡ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੋਤਨਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਗੀਤ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ , ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਘੀ , ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਤੀ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
