ਸਿਆਸਤ-ਏ-ਬਰਨਾਲਾ –ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਿਹੈ “ ਆਪ ” ਦਾ ਕੁਨਬਾ

Advertisement
Spread information

ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ

14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਰਹੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ , ਬਰਨਾਲਾ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022

     ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ, ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਜਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ , ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਨੇ ਲੰਘੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਾਲ ਅਜਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ “ ਅੱਜ ”  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝਾੜੂ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ 6 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕੌਂਸਲਰ , ਆਪ ਦਾ ਝਾੜੂ ਫੜ੍ਹਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਐ ਆਪ

     ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਗਰਗ ਨੀਟਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸਮੇਤ,  ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਹਾਲੇ 11 ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ 11 ਕੌਂਸਲਰ ਚੱਪੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਗੇ । ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਲੰਘੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਗਰਗ ਨੀਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਘਵੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਰਗ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬੇਸ਼ੱਕ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਪਰੰਤੂ ਚੋਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਹੀਂ ਪੇ ਨਿਗ੍ਹਾਹੇਂ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਹੀਂ ਪੇ,,

   ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਦਰਅਸਲ , ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਣ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਲਬਦਲੂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਣਵਾਸੀਆ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫੁੰਡਣ ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਫਿਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ 3 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਦਲਬਦਲੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਜਰੂਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੋ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਣਵਾਸੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ 22 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ 10 ਕੌਂਸਲਰ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਵਿੰਗਾ ਟੇਡਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ  ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ, ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।

ਫਲੈਸਬੈਕ

            ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਬਿਜੀ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਜੋੜਤੋੜ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਭੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦੂਜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਿਜ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।  

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
error: Content is protected !!